तत्काल गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रोकियो, सर्वोच्चले दियो आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामाथि आदेश दिँदै रोकेको छ । सरकारले ६५ वर्षे उमेर हद हटाएर गर्भनर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सर्वोच्चले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश नित्यानण्ड पाण्डेको एकल इजलाशले अधिवक्ता विशाल थापाले दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेरहद हटाएको थियो । संशोधित मापदण्डअनुसार यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने बाटो खुलाएको थियो ।

यसअघिको व्यवस्थामा भने यसरी गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था थियो । सरकारले केही दिनअघि उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय गर्भनर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर विजय भट्ट सदस्य रहेका छन् ।