0
Shares
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरले श्रीकेश तेल उत्पादक कम्पनी सप्तऋषि ओयल एण्ड कस्मेटिक इण्डष्ट्रीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
उत्पादक कम्पनीसँग माग गरिएका विवरणका आधारमा तयार पारिएको प्राविधिक विश्लेषण प्रतिवेदनमा गुणस्तर पुष्टि हुन नसकेपछि कारवाही गरिएको निरीक्षण अधिकृत डा. अवधेश झाले जानकारी दिए ।
तेलको गुणस्तरका विषयमा गुनासो आएपछि महानगरले असार ७ गते विवरण माग भएको थियो । प्राप्त विवरणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा जरिवाना गरिएको झाको भनाइ छ ।
माग गरिएको विवरणमा तेलमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको प्राविधिक समिश्रणको विधि (फर्मुलेसन, रेसिपि मेथड) उल्लेख गरिएको कागजात प्राप्त हुन सकेन । कारखानामा स्टाण्डर्ड अपरेसन प्रोसिड्युर (एसओपी)को अभिलेख पाइएन ।
यसो हुनु भनेको गुड म्यानुफ्याक्चरिङ् प्राक्टिस (जिएमपी) होइन, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इण्डष्ट्रीको नाममा प्राप्त भएको आइओइएस प्रमाण पत्र उत्पादित तेलमा प्रयोग गरिएको छ ।
तेलमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ (तेल तथा जडीबुटी)हरूको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको प्रतिवेदन अपुरो पेश भएको छ । सबै उत्पादनमा एउटै व्याच नम्बर राखिएको छ । उक्त ब्याचको उत्पादनमा प्रयोग हुने केही कच्चा पदार्थ (तेल)को तेलको प्रयोग म्यादभन्दा कम देखिएको छ ।
तेलको लेबलमा उल्लेख भएका तत्वहरू र परिमाण तेलमा रहेको पुष्टि हुने कुनै सरकारी अथवा अन्य निकायबाट प्रमाणित हुने कागजात प्राप्त भएन । लेबलमा उल्लेख फाइदाहरु (कपाल नझर्ने, नयाँ कपाल उमार्ने, चायाँ रोक्ने आदि) पुष्टि हुने क्लिनिकल ट्रायल, प्रयोगशाला विश्लेषण, जर्नलमा प्रकाशित नदेखिएकाले भ्रम सिर्जना हुने शब्दको प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार र व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
इण्डष्ट्रीले उपलब्ध गराएको प्रयोगशाला प्रतिवेदनमा क्रमिक रुपमा सुक्ष्म जीवाणु परिमाण (माइक्रो बायोलोजिकल लोड, टोटल प्लेट काउन्ट) बढ्दै गएको देखिन्छ । कपाल उमार्ने रसायनिक तत्वसम्बन्धी उत्पादकले स्वघोषणा गरेको ‘मिनोक्साइडिल’ उद्योगद्वारा प्रदान गरिएको परीक्षण प्रतिवेदनमा छैन ।
कच्चा पदार्थ तथा जडीबुटीहरु एक आपसमा मिश्रण गर्दा प्रयोग अवधि (३ वर्ष) सम्म कुनै हानीकारक तत्वमा परिणत नहुने प्रमाणित प्रतिवेदन, कच्चा पदार्थको समिश्रणले मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने प्राविधिक तथा वैज्ञानिक पुष्टि हुने कुनै पनि विश्लेषण प्रतिवेदन कम्पनीले उपलब्ध गराएन ।
यसपछिको प्रक्रियाका लागि महानगरले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
