‘बिम्स्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा’ निर्माण गर्न गृहमन्त्री गुरुङको प्रस्ताव

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न ‘बिम्स्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा’ निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न प्रथम बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले यससम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच सुरक्षित सूचना आदानप्रदान, प्रभावकारी समन्वय र संयुक्त प्रतिकार्यमा जोड दिएका थिए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराध क्षेत्रीय सुरक्षाका प्रमुख चुनौती हुन्। यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, प्रविधि तथा अनुभवको साझेदारी र समन्वित प्रतिकार्य आवश्यक छ। अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, योजना र घोषणाको समयमै कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित सूचना आदानप्रदान र क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

त्यसैगरी, गृहमन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई साझा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘नेपालले पछिल्लो दुई महिनामा भोटेकोशी, मनाङ–मुस्ताङ तथा गोरखाको बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भोगेका बाढीका घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यको महत्त्वलाई उजागर गरेका छन्। विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न बिमस्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा निर्माण गर्नुका साथै हिमालदेखि समुद्रसम्मका विविध भौगोलिक अवस्थाहरूमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सक्ने संयुक्त कार्यदल गठन गर्न आवश्यक छ।’