संसद्‍लाई ऊर्जामन्त्रीको ब्रिफिङ : बाढीबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा ३ खर्ब ९० अर्बको क्षति, ८ सयभन्दा बढी बेपत्ता

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै विपद्का कारण समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरे ।

संसद्लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सम्पर्कविहीन हुनेहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारीसमेत रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाबाट ४३९ जना सम्पर्कविहीन छन् भने त्यहाँबाट हालसम्म ३९ वटा शव निकालिएको छ ।

त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ बाट १७८ जना, रसुवागढीबाट ९३ जना, लाङटाङ खोलाबाट ३९ जना र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । कठिन परिस्थितिका बीच केही आयोजनाबाट सीमित श्रमिक र प्राविधिकको सकुशल उद्धारसमेत गरिएको उनले बताए ।

बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीबाट कुल ४१० मेगावाट विद्युत् बाहिरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका २७५ मेगावाटका आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने प्रसारण लाइन बिग्रिँदा १३५ मेगावाट उत्पादन ठप्प भएको छ ।

यसबाहेक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा आयोजनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । त्रिशूलीस्थित २२० केभी सबस्टेसन, मातातीर्थ–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा विभिन्न स्विच यार्डहरू ध्वस्त भएका छन् । यस्तै, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फका संरचना पुनर्निर्माण गर्न करिब ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने विवरण उनले पेस गरे ।

विपद्पछिको राहत घोषणा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्रिशूलीमा बेपत्ता तथा ज्यान गुमाएका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए ।

प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई आर्थिक राहत दिन भदौ महिनादेखिको न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गरी निःशुल्क नयाँ मिटर दिने तथा प्रभावित १५ वटा पालिकाका उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

खोज तथा उद्धारमा देखाएको साहसको कदर गर्दै बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि उनले संसद्लाई जानकारी गराए ।

अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जा प्रणाली र सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको मन्त्रीले बताए । सम्बोधनको अन्त्यमा उनले बंगालको खाडीमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मध्य र पश्चिम नेपालका साथै बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रमा पुनः भारी वर्षाको जोखिम रहेको औँल्याउँदै सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरे ।