त्रिविको जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा र सम्पत्ति खोजबिन आयोगले कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सरकारले त्रिविको जग्गा र सम्पत्ति खोजबिन अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मंगलबार भेटेर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा सहकुलपतिसमेत रहेकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई पनि उपस्थित थिइन् । आयोगका अध्यक्ष त्रिताल बिरामी भएकोले उपस्थित हुन सकेका थिएनन् ।

आयोगबाट प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपति ओलीले त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । ‘त्रिविको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ ।’

आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छ। ‘हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएरै छाडिने,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषदले २०८१ जेठमा त्रितालको नेतृत्वमा त्रिविको जग्गा र सम्पत्ति खोज्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वसचिवहरू महेन्द्रकुमार थापा, जानकीवल्लभ अधिकारी र त्रिवि विज्ञ सदस्य प्रा.डा. प्रेमसागर थापा सदस्य थिए ।

यसअघि त्रितालकै नेतृवमा सरकारले २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न आयोग बनाएको थियो । ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।