नेपाली मासु बजारमा चुनौतीको चाङ : स्वच्छता, गुणस्तर र आधुनिकीकरणमा सुधारको खाँचो

डा. केदार कार्की, वरिष्ठ पशु चिकित्सक

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनसँगै नेपाली मासु बजारमा सुधारको अपेक्षा, साना व्यवसायीको व्यवस्थापनदेखि उपभोक्ता सुरक्षासम्म चुनौती

नेपालको अर्थतन्त्रमा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ। पछिल्लो समय मानिसहरूको जीवनशैली, खानपानको बानी र क्रयशक्तिमा आएको परिवर्तनसँगै नेपाली मासु बजारमा उपभोग तथा लगानी दुवै बढ्दै गएका छन्। कुखुराको मासु तथा अण्डा उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढे पनि समग्र मासु बजार भने अझै धेरै संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

विशेषगरी मासु उत्पादन, पशु वध, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बिक्री वितरणमा वैज्ञानिक मापदण्डको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। उपभोक्तालाई स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको सक्रियताले यस क्षेत्रको सुधारबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

नेपाली मासु बजारको वर्तमान अवस्था, यसका चुनौती र सुधारका सम्भावनालाई विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

१. नेपाली मासु बजारको वर्तमान अवस्था

नेपाली मासु बजार अहिले परम्परागत प्रणालीबाट आधुनिक र व्यवस्थित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण हुने संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। मासुको माग बढ्दै गए पनि उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका विभिन्न चरणमा गुणस्तर र स्वच्छतासम्बन्धी समस्या विद्यमान छन्।

कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐनले व्यवस्था गरेका मापदण्डअनुसार पशु वध, मासु परीक्षण र बिक्री वितरणको प्रणाली देशभर स्थापित हुन सकेको छैन।

हाल सरकारले विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहबाट ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि मासु व्यवसायमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। तर कानुन कार्यान्वयनसँगै आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

अव्यवस्थित वधशाला र खुला मासु बिक्री

देशका प्रमुख सहरहरूमा समेत पर्याप्त आधुनिक र वैज्ञानिक वधशालाको अभाव छ। कतिपय स्थानमा सडकपेटी, नदी किनार तथा अस्वच्छ वातावरणमा पशुपन्छी वध गर्ने र खुला रूपमा मासु बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ।

यस्तो अवस्थामा धुलो, झिँगा, फोहोर तथा विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुको संक्रमणबाट मासु दूषित हुन सक्छ। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले वधशालादेखि बिक्री केन्द्रसम्म स्वच्छताको मापदण्ड अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणको अभाव

मासु बजारमा गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको प्रभावकारी प्रणाली विकास हुन सकेको छैन। पशु वध गर्नुअघि र वधपछि गरिने स्वास्थ्य परीक्षण सबै स्थानमा नियमित रूपमा हुन सकेको छैन।

पशुपन्छीमा औषधि तथा एन्टिबायोटिकको अनुचित प्रयोग, औषधिको अवशेष र पशुजन्य रोगको जोखिमलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। विशेषगरी औषधि प्रयोगपछि तोकिएको प्रतीक्षा अवधि पूरा नगरी मासु बिक्री गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।

त्यसैले मासुको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक परीक्षण, नियमित अनुगमन र गुणस्तर प्रमाणीकरण आवश्यक छ।

मूल्य अस्थिरता र बिचौलियाको प्रभाव

मासुको मूल्य निर्धारणमा उत्पादन लागत, दाना, औषधि, ढुवानी तथा बजार मागको प्रभाव पर्छ। तर किसानले उत्पादन लागतअनुसार उचित मूल्य पाउन नसक्ने र उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

यसबीच बिचौलियाको प्रभाव, कमजोर बजार व्यवस्थापन र पारदर्शी मूल्य प्रणालीको अभावले किसान तथा उपभोक्ता दुवै प्रभावित भइरहेका छन्।

साना व्यवसायीमाथि थपिएको व्यवस्थापकीय चुनौती

सरकारले आधुनिक उपकरण, शीतशृङ्खला, रेफ्रिजरेटर र स्वच्छ बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्न खोज्नु सकारात्मक भए पनि साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि यो आर्थिक चुनौती बन्न सक्छ।

सीमित पूँजीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोगबिना एकैपटक नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा उनीहरू विस्थापित हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सुधारको प्रक्रिया व्यवसायीमैत्री र चरणबद्ध हुनुपर्छ।

२. नेपाली मासु बजार सुधारका सम्भावना

नेपाली मासु बजारमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न सके यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आर्थिक रूपमा सम्भावनायुक्त उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

आधुनिक वधशालाको स्थापना र सञ्चालन

स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थाको साझेदारीमा आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न वधशाला निर्माण गर्नुपर्छ। वधशालामा पशु वध गर्नुअघि गरिने एन्टिमोर्टम परीक्षण र वधपछि गरिने पोस्टमार्टम परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ।

यस प्रक्रियामा दक्ष पशु चिकित्सक तथा प्राविधिक जनशक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक छ। पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, वध प्रक्रिया, फोहोर व्यवस्थापन र मासुको गुणस्तर नियन्त्रणलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सके उपभोक्ताले सुरक्षित मासु प्राप्त गर्न सक्छन्।

शीतशृङ्खला प्रणालीको विकास

मासुको गुणस्तर कायम राख्न उत्पादनस्थलदेखि उपभोक्तासम्म शीतशृङ्खला अर्थात् कोल्ड चेन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

मासु प्रशोधन केन्द्र, ढुवानीका साधन, बिक्री केन्द्र र भण्डारणस्थलमा उपयुक्त तापक्रम कायम राख्न सके मासु बिग्रिने सम्भावना घट्छ। यसले खाद्य सुरक्षासँगै उत्पादनको क्षति न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।

किसानलाई सहुलियत र उत्पादन लागतमा कमी

मासु उत्पादनको लागत घटाउन पशुपन्छीका लागि आवश्यक दानाका कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न जोड दिनुपर्छ। मकै, भटमासलगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा प्रशोधनमा लगानी बढाउन सके आयातमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ।

किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, पशु बीमा, प्राविधिक तालिम र बजारको सुनिश्चितता उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले व्यावसायिक पशुपन्छी पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै उत्पादन लागत र बजार मूल्यलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

गुणस्तर प्रमाणीकरण र प्रभावकारी बजार अनुगमन

मासुको स्वच्छता प्रमाणित गर्ने प्रणाली देशभर विस्तार गर्नुपर्छ। मासु बिक्री केन्द्रलाई अनुज्ञापत्र, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र स्वच्छता मापदण्डसँग आबद्ध गर्न आवश्यक छ।

तौलमा ठगी गर्ने, पानी मिसाएर तौल बढाउने, एउटा जनावरको मासु भन्दै अर्को जनावरको मासु बिक्री गर्ने तथा अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

मासु प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र ब्रान्डिङ

नेपालमा मासु उद्योगको विकासका लागि काँचो मासु बिक्रीमा मात्र सीमित नभई प्रशोधित उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ।

रेडी–टु–कुक मासु, प्याकेज्ड मासु, ससेज, ह्याम, अचार तथा नेपाली मौलिक उत्पादन सुकुटीलाई आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ।

गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सके यस्ता उत्पादनले आन्तरिक बजार विस्तार गर्नुका साथै निर्यातको सम्भावना पनि बढाउन सक्छन्।

उपभोक्ता सचेतना र साना व्यवसायीलाई सहयोग

मासुको गुणस्तर कायम राख्न सरकार र व्यवसायीको प्रयाससँगै उपभोक्ताको सचेतना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। उपभोक्ताले स्वच्छ वातावरणमा बिक्री गरिएको, उचित तापक्रममा भण्डारण गरिएको र स्वास्थ्य परीक्षण भएको मासु खरिद गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, साना व्यवसायीलाई आधुनिक उपकरण खरिद गर्न अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ। नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा उनीहरूलाई आवश्यक समय र सहुलियत प्रदान गर्न सके व्यवसायको निरन्तरता र बजार सुधार दुवै सम्भव हुन्छ।

३. सरकार, निजी क्षेत्र र पशु चिकित्सकको भूमिका

मासु बजार सुधार कुनै एक पक्षको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन। यसका लागि सरकार, स्थानीय तह, किसान, व्यवसायी, पशु चिकित्सक र उपभोक्ताबीच समन्वय आवश्यक छ।

सरकारले कानुन कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माण र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले आधुनिक प्रविधि र प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ। किसानले पशुपन्छीको स्वास्थ्य, आहार र जैविक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ।

त्यस्तै, पशु चिकित्सकहरूले पशु स्वास्थ्य परीक्षण, रोग नियन्त्रण, औषधिको उचित प्रयोग र मासु निरीक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

निष्कर्ष

नेपाली मासु बजार अहिले परम्परागत अभ्यासबाट वैज्ञानिक, सुरक्षित र व्यवस्थित प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने महत्वपूर्ण मोडमा छ। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन यस क्षेत्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। तर कानुन लागू गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहजीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।

सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै किसान र व्यवसायीको आर्थिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्न सके नेपाली मासु बजारलाई स्वच्छ, सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ।

मासु बजारको सुधार केवल व्यवसायको आधुनिकीकरण मात्र होइन, यो जनस्वास्थ्यको सुरक्षा, किसानको समृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।