स्वास्थ्य बीमामा पुस १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी २०८३ पुस १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डको २०८३ असोज १२ गते बसेको दोस्रो बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

बोर्डका अनुसार १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकले स्वास्थ्य बीमामा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारले HIB e-Portal मार्फत आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण हुने, KYC अद्यावधिक प्रभावकारी बन्ने तथा दाबी व्यवस्थापन थप विश्वसनीय हुने बोर्डको अपेक्षा छ।

रणनीतिक खरिद प्रणालीमा सुधार

स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ।

कार्यदलले स्वास्थ्य संस्थाको छनोट, सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि र चरणबद्ध कार्यान्वयन योजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ। यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर तथा लागत नियन्त्रणमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

EMR बाट प्राप्त दाबीलाई मान्यता

बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाबाट EMR (Electronic Medical Record) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार मान्यता दिने निर्णय गरेको छ।

यस व्यवस्थाले हस्तलिखित प्रेस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी र कागजी अभिलेखका कारण हुने भुक्तानी ढिलाइ घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, EMR बाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई आगामी दिनमा AI/ML आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा प्रयोग गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।

ICD-11 कोड प्रयोगमा ल्याइने

दाबी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पहिलो चरणमा २ हजार १८९ वटा Customized ICD-11 Code IMIS प्रणालीमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसबाट रोगको निदानसम्बन्धी अभिलेखीकरणमा एकरूपता कायम हुनुका साथै दाबी परीक्षण तथा व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने बोर्डको विश्वास छ।

बोर्डका यी निर्णयसँगै नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने देखिएको छ।