मध्यपूर्वको तनाव सहज हुँदै गएपछि इन्धनको मूल्य घट्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्व सहज हुँदै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब क्रमशः घट्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले क्रुड तेलको मूल्य घट्ने क्रममा रहे पनि नेपालमा आयात प्रणाली भारतीय आयल निगममार्फत हुने भएकाले मूल्य समायोजनमा केही समय लाग्ने बताए।

उनका अनुसार हाल मध्यपूर्वको अवस्था सुधार हुँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटिसकेको छ। तर नेपालमा त्यसको प्रभाव देखिन केही ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले इन्धन मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तालाई परेको असर कम गर्न सरकारले भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिइसकेको पनि जानकारी दिए।

उनले आफू अर्थमन्त्री बनेलगत्तै मूल्य समायोजनका लागि आवश्यक पहल गरिएको दाबी गर्दै अब इन्धनको मूल्य घट्ने दिशामा जाने विश्वास व्यक्त गरे।

भ्याटमा बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति

त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए।

उनका अनुसार समितिको सुझावका आधारमा देशको हित अनुकूल हुने गरी कर प्रणाली सुधार गरिनेछ। व्यवसायीबाट बहुदर प्रणालीमा जान दबाब आए पनि सुशासन कमजोर भएको अवस्थामा यसले चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने पक्षमा समेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा उनले राखे।

अर्थमन्त्रीले यस वर्षभित्र भ्याट बहुदर प्रणालीबारे विस्तृत बहस अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए।

शिक्षा-स्वास्थ्य करबाट तल्लो तहका नागरिक लाभान्वित हुने दाबी

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने कर तल्लो तहका नागरिकको हितमा प्रयोग हुने बताएका छन्। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निजी विद्यालयमा लागू गरिएको समता शुल्कका रूपमा तीन प्रतिशत कर सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा उपयोग गरिने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार उक्त करले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न र शिक्षा पहुँच विस्तार गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्दै समग्र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने नीति अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

उनले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूका लागि मुद्रा सटहीमा लाग्ने ३ प्रतिशत शुल्क उचित रहेको भन्दै तोकिएका करहरू अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने बताए।

आर्थिक विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको हो।

विधेयकमाथि उठेका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफलपछि केही संशोधन फिर्ता भएका, केही अस्वीकृत भएका र केही संशोधनहरू स्वीकार गरिएको संसद् बैठकमा जानकारी दिइएको थियो।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत खर्च कमजोर हुने अवस्था अन्त्य हुने दाबी गरे।

सरकार उद्योग–व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक सहजीकरण गरिने आश्वासन पनि दिए।

अर्थमन्त्रीले राइड सेयरिङ जस्ता बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने नीति सरकारले अघि बढाउने संकेत पनि दिए।

छलफलका क्रममा विभिन्न सात सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। छलफलमा एमालेकी यशुदाकुमारी बराल, रास्वपाका आशिष गजुरेल र अरबिन्द साहलगायत सांसदहरूले शिक्षा–स्वास्थ्यमा कर नलगाउन र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।