0
Shares
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले २०५० असोज २१ मा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
रावल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थियो। शुक्रबार बसेको बैठकले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
