काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले सुशासन कायम गर्न, विपद् व्यवस्थापन र लागुऔषध नियन्त्रणजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न स्रोत–साधनको अभाव रहेको बताए। बजेटको सिलिङभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप गराउन प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो।
विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिल प्रक्रियाले ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्नसमेत लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकाले ऐन संशोधनमा सहयोग गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरे।
मन्त्री गुरुङले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक रहेको बताउँदै सीमा नाकाबाट हुने ओसारपसार रोक्न भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी)सँग समन्वय गरेर संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
सांसदहरूका रचनात्मक सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न संसद्मा आवाज उठाइदिन आग्रह गरे।