0
Shares
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न दिएको समयावधि बुधबार सकिएको छ । गत बिहीबार सरकारले सूचना जारी गर्दै एक साताभित्र नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बुधबार कार्यालय समयसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक संस्थाबाट सूचीकरणका लागि निवेदन प्राप्त नभएको जानकारी दिए । योसँगै अब सामाजिक सञ्जाललाई पहिचान गरेर दर्ता हुन नआएकालाई नेपालमा सञ्चालन हुन नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुलेको छ । सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेरै छाड्ने अडान लिएको छ ।
‘हामीले सामाजिक सञ्जालको कार्यालय खोल्नु भनेका छैनौँ, यहाँ आउनुपर्छ भनेका पनि छैनौँ, जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि सूचीकरण हुनुहोस्, समस्या भए डाइलग गरौँला भनेका हौँ, यति पनि हुँदैन भने राज्य एक्सन लिन बाध्य हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालबारे क्याबिनेटले निर्णय गरेर एक साताको समय दिएसँगै अहिले मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच यस्ता सञ्जाललाई के कसरी नियमन गर्न सकिन्छरु भन्ने विषयमा चरणबद्ध रूपमा छलफल भइरहेको छ । उक्त छलफलमा विशुद्ध सामाजिक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबन्ध गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका उच्चतहका एक कर्मचारीले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल आज बन्द हुन सक्ने जानकारी दिए । ‘हामीले सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन बारम्बार आह्वान गरेका छौँ, धेरै जसो सामाजिक सञ्जाल दर्ता भए केही मात्रै दर्ता हुन आएका छैनन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने छ त्यसपछि इन्टरनेट प्रदायकलाई पत्रचार गरेपछि बन्द गरिने छ ।’
हाल नेपालमा भाइबर, टिकटक, विटक, निम्बज र पोपोलाइभ दर्ता भएर चलिरहेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी पनि दर्ताको प्रक्रियामा छन् । फेसबुक, म्यासेन्जर, एक्स, ह्वाट्सप लगायत सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएपछि सरकारले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
‘सर्च इञ्जिन, इमेल जस्तो सेवा दिन संस्था तत्कालै बन्द हुँदैनन्, त्यो सम्भव पनि हुँदैन,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘जो विशुद्ध सामाजिक सञ्जालको रूपमा सेवा दिइरहेका छन्, दर्ता नभएको हकमा पहिलो चरणमा ती बन्द हुन्छन् ।’
सरकारले यसअघि सूचीकरण नभएका वा सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेकोले अब यसका लागि मन्त्रिपरिषदमा अर्को कुनै प्रस्ताव नजाने मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।
