0
Shares
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनतालाई अध्यारामा राखेर उद्योगीलाई दिइएको बिजुलीको बक्यौता कानूनबमोजिम उठाइने बताएका छन् ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अबको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता नउठे प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगीको लाइन जोडिएको छ, अब उद्योगीहरुले बक्यौता बुझाउनु पर्छ, फेरि पनि आलटाल गरे प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौँ”, उनले भने, “यसबीचमा बक्यौता उठाउन सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत सबैले सहयोग गर्नु पर्छ ।”
प्राधिकणले बक्यौता बुझाउन उद्योगीलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको भए पनि उद्योगीहरुले त्यसको सदुपयोग नगरेको जानकारी दिँदै उनले अबको १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए यो विषय सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको सरोकार मात्रै नभई जनसरोकारको विषय बन्ने स्पष्ट पारे ।
प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएकामध्ये २८ बाहेक अन्य उद्योगीले नियमित महसुल तिरिरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठूला घरानाका उद्योगले महसुल नतिर्दा ग्राहकले पनि शुल्क तिर्न गाह्रो मानिरहेको बताए ।
प्राधिकरणले खपत अनुसारको बिल उद्योगलाई दिएको स्पष्ट पार्दै कार्यकारी निर्देशकले अहिले प्रिमियम शुल्क मात्रै उठाउन खोजिएको जानकारी दिए । विद्युत् नियमन आयोगबाहेक अन्यले बिल ठिक होइन भन्न नमिल्ने जनाउँदै उनले बिलमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायमा जान उद्योगीलाई बाटो खुला रहेको बताए ।
