काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विवादमा रिटमा निवेदक ज्ञान बस्नेतसहित विपक्षी नेकपा एमाले र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई छलफलमा आउन निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गा दिने मीनबहादुर र लिने एमालेलाई त्यसको कारण देखाउन मागसमेत गरेको छ । गत दशैँको फुलपातीको दिन कलंकीमा एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास भएको थियो ।
व्यवसायी मीनबहादुरले आफूले एमालेलाई जग्गा दान दिएको भन्दै १० रोपनी १४ आना जग्गा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । यस क्रममा दुई पक्षबीच एक वर्षभित्र मीनबहादुरले भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका थिए ।
सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको मीनबहादुरसँग जग्गा दान लिएको भन्दै एमालेको आलोचना भएको थियो । यसैबीच अधिवक्ता ज्ञानबहादुरसहित तीन जनाले निर्णय खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
यसैबीच, एमाले र पार्टी अध्यक्षविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि अनुसन्धान गर्न निवेदन परेको छ ।